विराटनगर । संघीय सरकारले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशसभामा महिला सांसदहरूले चर्को विरोध जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद गीता तिम्सिनाले एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै विभिन्न कारण र तर्क देखाएर दोस्रो विवाह अथवा बहुविवाह गर्न पाउने विधेयकको मस्यौदा तयारी भइरहेको कुराप्रति संघीय सरकार सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
‘हामीले पाइरहेका अधिकार प्राप्तितिर गइरहेको यो समाज फेरि प्रतिगमनतिरै फर्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले चाहेअनुसारका धेरै काम त सरकारले गर्न सकेन नै । पछिल्लो चरण हेर्दाखेरि आलोचना र गालीका लागि मात्रै सरकारले स्टेप लिइरहेको छ ।’
अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको, २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको बहुविवाह पूर्ण निषेधको कानुनी व्यवस्थालाई उल्ट्याउने गरी भएको तयारीले ‘अब जाऊ केटा हो, तिमीहरूको पुरुषार्थ देखाऊ, परेको बेहोर्नलाई सरकार छ’ भनेर अलि कानुनी हिसाबले नै पो सम्बोधन गरेको अनुभूति आफूले गरेको उनले बताइन् ।
‘हिंजो जस्तोसुकै चाहिँ बलिदानी गर्न तयार भएका हामी महिलाहरू आफ्ना पाएका उपलब्धि गुम्ने र हामीमाथि नै फेरि समस्या सिर्जना हुने अवस्था आए, जस्तोसुकै कडा संघर्षमा पनि उत्रिनका निमित्त तयार छौँ,’ तिम्सिनाले भनिन्, ‘संघीय सरकारले यस्ता खालका कदम नचाल्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
यस्तै माओवादी कै सांसद सपना दर्जीले बहुविवाहलाई छुट दिन खोज्नु कानुनी मान्यताको प्रतिकूल रहेको बताइन् । उनले यो प्रस्तावले महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमा प्रहार गरेको र फेरि पनि पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनलाई संस्थागत गर्न खोजिएको दाबी गरिन् । ‘यो प्रस्तावले महिलाहरूमाथि अन्याय र असमानता थुपार्न खोजिएको छ । के संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ ? यस्तो प्रस्तावले महिलाहरूलाई अझ बढी शोषणको चक्रमा पार्ने हुँदा यो गलत प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले खारेज गरोस्,’ उनले भनिन् ।
काँग्रेसकी सांसद शोभा चेम्जोङले बहुविवाहलाई बदर नगरेर उल्टै मान्यता प्रदान गर्ने नियतले कानूननै ल्याउन खोजेको दाबी गरिन् । ‘घुमाएर ल्याएको पुरुषमैत्री यो व्यवस्थाले पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने लाइसेन्स, वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नु पितृसत्तात्मक सोचको पराकाष्ठ हो । पितृसत्तात्मक संरचनालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ।’
